बिहार में नई सरकार का मामला कोर्ट पहुंच गया

बिहार में नई सरकार का मामला कोर्ट पहुंच गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में गठित एनडीए 3 की सरकार के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में राजद की याचिका स्वीकार कर ली गई है। सुनवाई सोमवार को।  भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्‍यपाल के फैसले के खिलाफ राजद की याचिका की सुनवाई पटना हाई कोर्ट सोमवार को करेगा । याचिका में भाजपा-जेडीयू के साथ मिलकर सरकार गठन को चुनौती दी गई है। हालांकि कोर्ट ने विश्वासमत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ........मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने सरोज दुबे व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की। इन याचिकाओं में यह कहा गया है कि सरकार का गठन वैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर किया गया है। सबसे बड़ी पार्टी (राजद) को राज्‍यपाल ने सरकार गठन करने का मौका नहीं दिया। .....साथ ही सरकार गठन में भी काफी जल्दबाजी की गयी इस कारण सरकार गठन में सांविधानिक प्रावाधानों का उल्लंघन किया गया है। .................गौरतलब है कि 26 जुलाई को  नीतीश कुमार ने शाम साढ़े छे बजे सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा और उसी तारीख को देर रात बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा भी राज्यपाल के समक्ष पेश कर दिया था । उसी दिन देर रात लगभग दो बजे राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा पेश किया था। लेकिन अगले दिन सुबह 10 बजे ही सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण हो गया।   बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है...सरकार ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। इसकी संभावना तो कम ही है कि मामला कोर्ट में जाने से सरकार की सेहत पर कोई असर पड़े.........लेकिन अगर कोर्ट  ने बोम्मई मामले का हवाला देते हुए ऐसी वैसी टिप्पणी कर दी तो सरकार की नैतिकता पर जरुर कंलकित हो सकती है।