लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन में सुपौल जिला को प्रथम स्थान मिला, CM ने जिलाधिकारी को सम्मानित किए

 भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. ये दिवस साल 2006 से मनाया जा रहा. यह दिवस ऐसे लोक सेवकों को समर्पित है, जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं. इसके साथ ही नीति-निर्माण में भी अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं. ये दिवस अलग-अलग स्तरों पर कार्य करने वाले  सिविल सेवकों को ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि राष्ट्र और उसके नागरिकों की सेवा से ऊपर कुछ भी नहीं है.

दिनांक 20.04.2022 को पटना में आयोजित सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पूरे बिहार राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन में सुपौल जिला को प्रथम स्थान आने के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा जिलाधिकारी, सुपौल कौशल कुमार को प्रशस्ति पत्र दिया गया। 

21 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना गया

21 अप्रैल का दिन ही इस रूप में मनाने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने नव नियुक्त और गठित प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था. सरदार पटेल का ऐतिहासिक भाषण नई दिल्ली में मेटकाफ हाउस में आयोजित हुआ था, इस दौरान उन्होंने सिविल सेवकों को "भारत के स्टील फ्रेम" के रूप में संदर्भित किया था.

भारतीय सिविल सेवा के जनक
देश में सिविल सेवाओं के सुधार और आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए चार्ल्स कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है. भारत में सिविल सेवाओं की नींव वारेन हेस्टिंग्स ने रखी थी, लेकिन सुधार लाने की जिम्मेदारी कार्नवालिस ने ली थी. उन्होंने भारतीय सिविल सेवा के दो प्रभागों को भी पेश किया था