‘ट्रिपल तलाक’ को प्रतिबंधित करने के लिए एक ओर जहां केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है और ‘ट्रिपल तलाक बिल’ को लोकसभा से पास करवा लिया है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किये जाने के बाद भी देश में ‘ट्रिपल तलाक’ के मामले थम नहीं रहे हैं. ......लोकसभा ने कल एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देने वाले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी, जिसमें इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अगले सप्ताह इसे राज्यसभा में पेश किया किया जायेगा. .....विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर गरीब और त्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना अपराध है तो ये अपराध हम दस बार करेंगे. हम इसे वोट के तराजू में नहीं तोल रहे और सियासत के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखते हैं.......
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शुक्रवार, दिसंबर 29, 2017
‘ट्रिपल तलाक’ अगले सप्ताह इसे राज्यसभा में पेश किया किया जायेगा
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