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मंगलवार, मई 26, 2020

PIL एक्सपर्ट अधिवक्ता मणि भूषण सेंगर को राजनीति में आकर जनता के लिए कुछ करने की मांग सोशल मीडिया पर तेजी से उठी और ट्रेंड हो रही है।

बिहार गौरव, जनता के मसीहा , बिहार के जनता के रियल हीरो, जनता के असली हमदर्द, सच्चा समाज सेवी नाम से लोग इन्हे सोशल मीडिया पर संबोधित कर रहे हैं।
: पहले राजनीति करने वाले अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए सोचते थे। वर्तमान में हालत बदल गई है, समाज की चिंता कम और व्यक्तिगत चिंता अधिक की जा रही है। यह राजनीति व लोकतंत्र के लिए घातक है।अब जमाना जातपात के नाम पर गरीबों और निरक्षर को मूर्ख बनाकर राजनीति रोटी सेकने का नहीं है..क्यूकि हमारा बिहार आज भी बहुत पीछे है..: यही नहीं जनता के हित के लिए इन्होने  लॉक डाउन के दौरान प्रवाशी मजदूर के लिए सरकार से आर्थिक मदद की बात किए थे जिसके बाद सभी प्रवाशी को 1000 रूपए की मदद दी गई..
 प्लस न्यूज़ के खास एपिसोड 'जनता का हमदर्द ' मे आज हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील और जाने माने PIL एक्सपर्ट मणिभूषण प्रताप सेंगर की जिन्होंने जनता के लिए इतना काम किए कि माफिया द्वारा इनके ऊपर दर्जनों बार हमला किया गया लेकिन ये हार मानने के वजाय सरकार बॉडीगार्ड ले लिए और उसके बाद एक पर एक PIL दाखिल करने लगे....चाहे वो पटना के गाँधी मैदान मे भगदड़ पर PIL हो चाहे छठ पर्व मे हुए नाव हादसा, पूरे बिहार मे कोर्ट की सुरक्षा की बात हो या पटना की चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था..बिहार मे जनता से जुड़े जितने भी समस्या थे उन सभी मामले को लेकर इन्होने PIL डाला

इन्होने कई मामलों पर PIL किया :

सुपर 30 के आनंद कुमार और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करने वाले अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर पटना हाईकोर्ट में पीआईएल के एक्सपर्ट अधिवक्ता के रुप में जाने जाते हैं। वह अब तक सौ से अधिक घोटाले को उजागर कर चुके हैं। इसमें लालू यादव परिवार से जुड़ा मिट्टी घोटाला के साथ शौचालय घोटाला, स्कालरशिप घोटाला, चर्चित सृजन घोटाला, इंटर मीडिएट टॉपर स्कैम, बीएसएससी पेपर लीक घोटाला, भागलपुर बटेश्वर बांध घोटाला सहित अन्य कई बड़ा घोटाला शामिल है।बालू घोटाला पर लगातार ये हमला वर रहे जिसकी वजह से बार बार कोर्ट हस्तक्षेप कर बालू पर रोक लगता था: बिगड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, विधि व्यवस्था, पूरे बिहार में सरकारी भवनों एवं पुलों के निर्माण में हो रही गड़बड़ियों, हाउसिंग बोर्ड के आवास एवं जमीनों पर अवैध कब्जा, बिहार में कई दंगों की जांच के लिए भी इन्होंने कई जनहित याचिका दायर की है।
इतना ही नहीं अभी इन्होंने हाल में लॉक डाउन में बिहार के बाहर से आ रहे बिहारी मजदूरों के बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार को पटना में 50 कट्ठा जमीन निस्वार्थ भाव से बिना शर्त के कल कारखाना खोलने के लिए दान में देने की भी प्रस्ताव सामाजिक तौर पर बिहार सरकार एवं नीतीश कुमार के समक्ष रखी थी।
ब्यूरो रिपोर्ट :राज कृष्णन
प्लस न्यूज़, पटना
                     Channel No. 264(bihar/jharkhand)

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